राज्य

रायपुर विकास योजना 2031 : जनसुविधाओं की बेहतर व्यवस्था पर जोर
  • May 31, 2022
  • आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर की अध्यक्षता में कार्यशाला सम्पन्न
  • बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए शहर में पेयजल, बिजली, सड़क तथा पार्किंग आदि जनसुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज राजधानी के न्यू सर्किट हाऊस के कन्वेशन हॉल में आयोजित कार्यशाला में रायपुर विकास योजना 2031 के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा रायपुर विकास योजना (पुर्नविलोकित) 2031 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। 

कार्यशाला में चर्चा करते हुए रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकन (प्रारूप) 2031 तैयार करने के लिए जनसुविधाओं की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हेतु विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, विधायक श्री धनेन्द्र साहू, महापौर नगर पालिक निगम बिरगांव श्री नंदलाल देवांगन, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री जे.पी. मौर्य और विभिन्न संगठनों से प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने चर्चा करते हुए कहा कि रायपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी एवं राजधानी के स्वरूप को विकसित किये जाने हेतु तैयार की जाने वाली विकास योजना में जन-भागीदारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों एवं शहर के विभिन्न संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक एवं हितधारकों की भागीदारी विकास योजना तैयार करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें अधिकारियों, हितग्राहियों, टाऊन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स तथा इंजीनियर्स आदि ने अपने कार्य के अनुभवनों को साझा किया। वह राजधानी रायपुर शहर के भावी विकास योजना को सुसज्जित और सुव्यवस्थित बनाने में काफी मददगार होगा। 

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने ने बताया कि रायपुर शहर में बढ़ती आबादी और विकास की संभावनाओं के कारण, हम नियोजन के उद्देश्य से 2031 में 30 लाख आबादी को ध्यान में रखकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकन (प्रारूप) 2031 का उद्देश्य निवेश क्षेत्र में हरित क्षेत्र उपलब्ध कराना और उनमें सुधार करना है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों और जल स्त्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण में सुधार, विकेन्द्रीयकृत दृष्टिकोण तथा क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय वाहनों की निर्बाध्य आवाजाही हेतु आंतरिक मार्गों में सुधार तथा भविष्य में होने वाला संभावित बदलाव-भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव को शामिल किया गया है।

कार्यशाला को संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, विधायक श्री धनेन्द्र साहू तथा चेम्बर ऑफ कॉमर्स, आर्किटेक्टस, इंजीनियर्स आदि संघ तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनके द्वारा बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए शहर में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्किंग आदि जनसुविधाओं की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

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