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जिला जल - जीवन मिशन की बैठक संपन्न हुजूर के 132 गांवों की समूह जल प्रदाय योजना पर काम प्रारंभ - डीपीआर निविदा को मंजूरी
  • September 07, 2021


     जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में भोपाल जिले के विधान सभा क्षेत्र हुजूर के अंतर्गत 3 बांधों को सतही पेयजल स्त्रोत पर आधारित 132 ग्रामों की समूह नलजल प्रदाय योजना की सी.पी.आर. एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु आमंत्रित निविदा राशि रूपए 45.10 लाख का अनुमोदन किया गया। घोडा पछाड बांध पर 23 ग्राम,  हलाली बांध पर 34 ग्राम और केरवां बांध पर 72 ग्राम इस योजना में शामिल किए गए हैं।
    कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने सर्वसम्मति से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने गत बैठक में 134 योजनाओं में राशि रूपए 72 करोड़ 50 लाख के अनुमोदन उपरांत 157 ग्रामों की रेट्रोफिटिंग/ नवीन योजनाएँ अनुमानित लागत रूपए 6305.41 लाख का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। उक्त कुल 291 नलजल योजनाओं में 46 प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत क्रियान्वयन हेतु आमंत्रित की गई 34 करोड़ 53 लाख 34 हजार की निविदाओं को भी मंजूर किया गया।
     नलजल योजनाओं में जल जीवन मिशन के कार्यो के लिये जल समिति का बैंक में खाता खोलना एवं ग्रामवासियों से पैसा जमा कराना तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। समिति द्वारा दो खाते खोले जायेंगें। एक खाते में परियोजना का अंशदान एवं दूसरे खाते में संचालन व रख रखाव का अंशदान जमा करना होगा। उन्होंने बैंक का नाम, खाता कमांक, सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए हैं।
    जल जीवन मिशन के कार्यों के अंतर्गत विकासखण्ड फंदा एवं बैरसिया की शासकीय शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नलजल के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्तावित  योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा  आमंत्रण की स्थिति प्रस्तुत की गई है।
    शासकीय शाला कुल संख्या 643, प्रति योजना लागत रूपए 2.34 लाख है। इन योजनाओं की लागत क्रमश: रूपए 1504.62 लाख, आमंत्रित निविदाओं की लागत रूपए 1331.01 लाख, शासकीय आंगवाड़ी केन्द्र, कुल संख्या 535, प्रति योजना लागत रूपए 1.83 लाख है। प्रस्तावित योजनाओं की लागत रूपए 979.05 लाख, आमंत्रित निविदाओं की लागत रूपए 700.85 लाख अनुमोदित की गई।
    बैठक में 643 शालाओं में नल-जल योजना के लिए 13 करोड़ 31 लाख तथा 535 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 7 करोड़ 85 लाख की निविदाएं भी अनुमोदित की गई।

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